by 52patti.com Mar 09-2021
बहुत जल्द ही रियल एस्टेट क्षेत्र में किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार ने मकान मालिकों और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को समाप्त करने के उदेश्य से आदर्श किराया कानून बनाया है। सरकार जल्द ही देश में आदर्श किराया कानून (Model Tenancy Act) लाने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके बाद मकान मालिक और किराएदार के विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है।
दरअसल देश में किराए के घरों और मकानों को लेकर कोई ऐसा कानून नहीं बन पाया है। सरकार का मानना है कि इस कानून के आने के बाद रियल एस्टेट क्षेत्र, खासकर किराये के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। माना जा रहा है कि इस कानून के आने के बाद किराएदार और मकान मालिक दोनों को ही इसका लाभ मिलेगा। हालांकि जुलाई, 2019 में मंत्रालय ने आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था।
आदर्श किराया कानून (Model Rent Act) क्या है?
2011 की जनगणना के मुताबिक 1.1 करोड़ घर खाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग अपना घर किराए पर देने में हिचकिचाते हैं। दरअसल आदर्श किराया कानून एक ऐसा कानूनी है, जिसके द्वारा मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवादों को सुलझाया जायेगा। साथ की इस कानून के द्वारा दोनों पक्षों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सके और मानवीय मूल्यों की रक्षा के उदेश में तैयार किया गया है।
रेंट एग्रीमेंट की सूचना (Information of Rent Agreement)
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